मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंतिम बजट भी निकला धोखे का बजट: डॉ. रमन सिंह

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अपने शासनकाल का अंतिम बजट पेश किया इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को धोखे का बजट बताया उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित है।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बजट से पूर्व ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ की बजट से आकांक्षाओं का उल्लेख किया उन्होंने लिखा कि "क्या दाऊ @bhupeshbaghel आज अपने अंतिम बजट में घोषणापत्र से अपेक्षित जन-आकाँक्षाओं को पूरा करेंगे?

जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, पूर्ण शराबबंदी, किसान पेंशन, 10 लाख बेरोजगारों को ₹2500 भत्ता पर प्रश्न उठाया इसके उपरांत 

बजट पेश होते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने  कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर प्रहार किया और कहा कि "आज अपना काल्पनिक बजट पेश करने से पहले यदि सीएम भूपेश बघेल घोषणापत्र के 36 बिंदु भी पढ़ लेते तो बजट पढ़ने की हिम्मत न कर पाते।

साथ हीं उन्होंने किसानों के 2 साल के बकाया बोनस, शराबबंदी, 200 फ़ूड पार्क की स्थापना का वादा, कर्मचारियों के नियमितीकरण, पत्रकार सुरक्षा कानून समेत अनेकों मुद्दों के साथ प्रदेश सरकार के बजट पर निशाना साधा।

गौरतलब है कि यह मुद्दे कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे है और भूपेश सरकार इन्हें पुरे करने में अब तक असफल रही है।

इस कार्यकाल के अंतिम बजट में जनता को इन वादों के पुरे होने की उम्मीदें थी लेकिन भूपेश सरकार के बजट में इन्हें स्थान नहीं मिला जिससे आमजनों में सरकार को लेकर नाराजगी भी है।

इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसी कुशासन के अंतिम बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरे प्रदेश को निराश किया है, इस बजट से छत्तीसगढ़ को बहुत उम्मीदें थी लेकिन आज जन-उत्थान और विकास की रुपरेखा निर्धारित करनें में यह सरकार विफल साबित हुई है।

इसके अलावा पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी साल में सिर्फ 250 करोड़ रूपए से 10 लाख युवाओं को यह सरकार कौन से “एक महीने” का बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है। क्योंकि प्रदेश में 19 लाख पंजीकृत युवा है और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात रखी थी। जिसके लिए प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रूपये खर्च होने हैं और आज के बजट में 

2 वर्षों के लिए केवल 250 करोड़ रुपये ही निर्धारित किये गये हैं, जिससे केवल 1 माह तक ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है।

साथ ही डॉ रमन सिंह ने कहा कि कहा इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 4 साल तो ठगा ही था जाते-जाते भी उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है।