30 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मंच पर 

ग्वालियर।प्रदेश के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संयुक्त मोर्चा सहित आँगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन संगठन सीटू लंबित मांगें पूरी न होने से 15 मार्च 2023 से सामूहिक अवकाश पर चले जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके है एवं लाडली लक्ष्मी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी जन हितैषी विभागीय योजनाएं ठप्प हो गयी हैं।आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली शालापूरव शिक्षा एवं पोषण आहार वितरण सेवा भी ठप्प हो गयी है।शासन की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अधर में लटक गई है।संयुक्त मोर्चे के समर्थन एवं अपनी लम्बित वाजिब मांगों के चलते सीटू भी अनिश्चितकालीन अवकाश में शामिल होने से लाडली बहना योजना खटाई में पड़ती जा रही है।माना जा रहा है ये योजना सरकार के लिए आगामी निर्वाचन को प्रभावित करने में निर्णायक हो सकती है किंतु विभागीय अमले की लंबे समय से लम्बित जायज मांगों को पूरा न करने से विभागीय अमले ने आरपार की लड़ाई का सीधा मन बना लिया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक विगत 30 व र्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत हैं साथ ही विगत दो वर्षों से संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा प्रभावी तरीके से निरंतर शासन का घ्यान आकर्षित करते हुए विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से (माननीय विभागीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग एवं आयुक्त महोदय को अनेक बार ज्ञापन दिये गये) लंबित मांगों यथा वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, टाईम स्केल, पदोन्नति, संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण, विकासख्ंाड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद से प्रभारी शब्द हटाकर परियोजना अधिकारी पद पर मर्ज करने सहित विभिन्न मांगों के लिए संघर्षरत रहते हुए शासन को शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न अवसरों पर लिखित अवगत कराया। उक्त मांगों के संबंध में अनेकों वार ज्ञापन दिये गये, विभागीय अधिकारियों को बैठक के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप से अनेकों बार अवगत कराया गया किन्तु विभाग द्वारा लगातार उपेक्षा किये जाने, मांगों का समाधानकारक हल न किये जाने, गंभीरतापूर्वक विचार न करने, कोई निश्चित समयसीमा में समाधान न किये जाने, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भारसाधक मंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्तमोर्चा को मिलने का समय न दिये जाने, प्रथम दृष्टया निरंतर उपेक्षित व्यवहार किये जाने से बहुत ज्यादा असंतोष है। 

माननीय मुख्यमंत्री जी म0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न कर्मचारी संघ की मांगों के निराकरण हेतु गठित माननीय श्री शिव चैबे अध्यक्ष सामान्य वर्ग आयोग (केविनेट मंत्री दर्जा), माननीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, अघ्यक्ष -असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल (केविनेट मंत्री दर्जा) एवं  म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय रमेशचंद्र शर्मा जी (राज्यमंत्री-दर्जा) म0प्र0 शासन, को भी संयुक्त मोर्चा द्वारा अनेकों वार लिखित एवं मौखिक रूप से अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया गया। जबकि माननीयों के आश्वासन पर ही दिनांक 21-25 मार्च 2022 के दौरान संयुक्त मार्चा ने अपनी सामूहिक हडताल स्थगित की थी किन्तु उसके बाद आज दिनंाक तक कोई निराकरण नहीं हुआ न ही माननीय मुख्यमंत्री जी म0प्र0 शासन से मुलाकात कराई गई।मांगों के संबंध में समाधानकारण हल नहीं निकाले जाने व आज दिनांक तक कोई ठोस कदम न लिये जाने से व्यथित होकर संयुक्त मोर्चा संघ ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी दिनांक 15 मार्च 2023 से समुचित हल न मिलने तक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेगंें।

संमस्त परियोजना अधिकारी एवम पर्यवेक्षको ने 15 मार्च से सामूहिक अवकाश  की  सुचना,संभागायुक्त,संयुक्त  संचालक महिला बाल बाल विकास,जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला प्रशासन को दे दी गयी है।इसी क्रम में संघ के आह्वान पर सभी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक ने पत्र द्वारा विभाग को सभी लॉगिन id और पासवर्ड समर्पित कर राज्य,संभाग,जिला और ब्लॉक स्तर के सभी ऑफिसियल व्हाट्सएप्प ग्रुप से लेफ्ट कर गए हैं।जिससे  पूरी विभागीय मशीनरी लड़खड़ा गयी है।ध्यातव्य है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अभी मुख्यमंत्री स्वयं संभाल रहे हैं फिर भी कोई सुनवाई न होने से एवं पूर्व में दिए आश्वासनों पर अमल न होने से पूरे प्रदेश में आँगनबाड़ी कर्मियों में  विकट रोष व्याप्त है।

संयुक्त मोर्चे को सीटू द्वारा समर्थन देते हुए बताया कि हमारी मांगे है कि आँगनबाड़ी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए,उनके सेवा निवृत्ति पर एक मुश्त 5 लाख राशि दी जाए,मृत्यु की दशा में 3 लाख रुपये दिए जाएं,मानदेय  और अन्य भत्ते सम्मानजनक जीवन निर्वाह्योग्य स्तर तक बढ़ाये जाये।

संयुक्त मोर्चे एवं सीटू संगठन  की बैठक में जिले के सभी परियोजना अधिकारी,सभी पर्यवेक्षक एवं सीटू अध्यक्ष श्रीमती कमलेश शर्मा उपस्थित रहीं।

केंद्रों पर ताले लटकने,और परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षकों के सामूहिक अवकाश पर रहने लाड़ली और प्रधानमंत्री जैसी जनहितैषी योजनाएं तथा बच्चों का शाला पूर्व प्रशिक्षण तथा पोषण आहार वितरण प्रभावित हो रहा है।