*◼️आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।

*◼️किसान सह पशुपालक दीपक कुमार रंजन को मिला मनरेगा योजना से 2.21लाख की लागत से शेड।

*◼️पशुपालन, मुर्गीपालन से स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनने में मिलेगी मदद: दीपक*

हजारीबाग(पुष्पांजली टुडे)-सरकार आपके द्वार 2.0 का असर दिखने लगा है, योजनाएं अब धरातल पर उतरने लगा है। जी हां, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुखयमंत्री पशुधन योजना किसानों की आयवृद्धि, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना से बरही प्रखंड के बरही पूर्वी ग्राम पंचायत के प्रगतिशील, जागरूक किसान दीपक कुमार रंजन को 2.21 लाख लागत का मुर्गीपालन शेड का शिलान्यास पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान प्रखंड प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ।

        योजना का लाभ प्राप्त कर श्री रंजन काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने सरकार, पशुपालन विभाग एवं प्रखंड प्रशासन का आभार जताते हुए योजना को उपयोगी एवं किसानों के लिए फायदेमंद बताया।

      योजना के संबंध में ज़िला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया राज्य सरकार ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्व नियोजित कर आत्मनिर्भर बनाने एवं पलायन को रोकने के उद्देश्य से पशुधन विकास के लिए कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास  तथा कल्याण विभाग के कन्वर्जेंस से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत बकरी, सुकर, बत्तख, कुकुट चूजा पालन के लिए शत प्रतिशत अनुदान पर पशु उपलब्ध कराया जाता है इसके अलावा 50% सब्सिडी पर दो गाय वितरण की योजना विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के तहत मिनी डेयरी के लिए 5, मीड डेयरी के लिए 10 उच्च कोटि के दुधारू गाय लाभुकों को दिया जाता है। 

     उन्होंने बताया योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को ग्राम सभा की अनुशंसा के पश्चात उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अनुशंसित लाभुकों का अंतिम चयन होता है। योजना की लाभ लेने योजना का लाभ लेने के लिए कृषक जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या पंचायत के मुखिया से संपर्क कर अपना नाम अनुशंसित कर समिति के पास भेज सकते हैं। इस योजना के तहत पशुपालन हेतु  विभाग से पशुधन एवं विभिन्न विभागों से कन्वर्जेंस कर पशुधन के रहने के लिए संरचना निर्माण में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।