ग्वालियर। पेशनरो का 32 माह का छटे वेतन मान का एरियर एवं 27 माह का सातवे वेतन मान का एरियर पेंशनरो को मिले इस हेतु ज्ञापन दिये,व्यकगत माननीय न्यायलय में याचिका दायर कर कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप याचिका कर्ता के पक्ष में फैसला हुआ है जिससे सभी पेंशनरो के मिलने का रास्ता खुल गया है।

पेंशनरो को आयुषमान सुविधा का लाभ नही मिल रहा है। पेंशनर महासंघ मध्यप़देश शासन को इस हेतु दश वार गुहार कर चुका है।

पेंशनरो को केन्द्र के समान डी आर मिले इस हेतु शासन,को जिला इकाइयो और प़ांतीय पेंशनर महासंघ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके है एवं वार वार जन प़तिनिधि वमध्यप़देश कर्मचारी पेंशनर कल्याण के अध्यक्ष जिन्हे राज्यमंत्री का दर्जा है उनसे गुहार लगातार कर रहे हैं।

राज्य पुर्नगठन आयोग की धारा 49/6मे यह लेख है कि मध्यप़देश 76प़तिसत वो छत्तीस गढ 24/प़तिसत राशि वहन करेगा। यह विधान तय है फिर भी मध्यप़देश शासन छत्तीस गढ को अनुमति के लिए लेख करते है।

महासंघ इस संवंध में वित्त विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग चुका है दीजानेवली जानकारी मे सहमति के प़धान को नही दर्शाते है।

अभी प़करण राज्यसूचना आयोग में प़चलित है जिसकी सुनवाई 323/5/23 को हुई जिसमे महासंघ के प़देश संरक्षक श्री बसंत पुरोहित जी आयोग के समय उपस्थित हुए वो अपनी बात आयोग के समक्ष रखी।

पेंशनरो की बाजिव मांगो को वरिष्ट केंन्द्र शासन के मंत्रियों तक रखने का प़यास जारी है।

महासंघ ने केंद्रीय मंत्री माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी से भेट कर समय मांगा। उनके द्वारा शीघ्र समय देने का आश्वासन दिया है।

माननीय श्री मंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से समय मांगा है।

इस प़कार पेंशनर महासंघ लंवित आवश्क मांगे मनमाने हेतु प़यास रत है।पेंशनरों में व्यापक असंतोष है।

शासन से न्यायोचित मांगे के निराकरण की मांग इस विज्ञप्ति से कर रहा है।

मांग करने वाले श्री बसंत पुरोहित संरक्षक मध्यप़देश अधिकार कर्मचारी पेंशनर महासंघ एवं मध्यप़देश अधिकार कर्मचारी पेंशनर महासंघ के पेंशनर।