आईटी ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौबे ने बताया कि 2015 में मध्यप्रदेश शासन ने हर तहसील में 1 आईटी सेंटर स्थापित किए थे, आईटी सेंटर कृषकों को रिकॉर्ड जैसे खसरा किश्तबंदी नक्शा अधिकार अभिलेख न्यायालय की पंजी पुराने रिकॉर्ड आदि सुविधाएं प्रदान करते थे। आईटी सेंटर ऑपरेटरों का कार्य पटवारियों को, तहसीलदारों को बैंक यूजर को पब्लिक यूजर को सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं को हल करने में यह आईआईटी ऑपरेटर मदद करते थे। किंतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनकी सेवाएं अगले महीने अगस्त से समाप्त की जा रही है। जिससे पूरे मध्यप्रदेश के लगभग 400 ऑपरेटर बेरोजगार हो जाएंगे। जिसके विरोध में आईटी ऑपरेटर संघ ने पूर्व में भी, सीएम साहब को राजस्व मंत्री को कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपकर आईटी सेंटर यथावत रखने की बात कही एवं आईटी ऑपरेटर को बेरोजगार न किया जाए ऐसी अपील की लेकिन आज दिनांक तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है यदि आगे भी सुनवाई नही की जाती तो आईटी

ऑपरेटर संघ इसके लिए भोपाल मै आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा हैं