शिवपुरी- प्रदेश मैं विधानसभा चुनाव से पहले सभी आउटसोर्स कर्मचारी संविदा कर्मचारी ओर अन्य समस्त प्रकार के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रोज ज्ञापन देते आ रहे हैं आज भी ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया जिसमें बताया कि वह म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में कई वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स डाटा एण्ट्री ऑपरेटर अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं, जिन्हें न तो न्यूनतम वेतन मिलता है. वह भी समय से नहीं मिल पाता, न ही पीएफ समय पर जमा होता है तथा कभी-भी नौकरी से निकाले जाने का संकट हमेशा बना रहता है। आउटसोर्स एजेंसियों की मनमानी पीएफ जमा न करना, शासन के निर्देशों की अवहेलना आम बात है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों की ओर विभाग का ध्यान दिलाये जाने की सजा नौकरी से निकाल दिये जाने के रूप में मिलती है।
सरकार सबकी होती है, सबके लिए समान रूप से कार्य करने की शपथ लेकर कार्य शुरू करती है, आउटसोर्स कर्मचारी भी संविदा कर्मचारियों की श्रेणी में आते है, संविदा सम्मेलन में आपने आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र तक नहीं किया। रोजगार सहायकों की तरह हम सभी ऑपरेटर भी आपके शासन काल में अपनी सेवायें लग्नशील एवं ईमानदारी से दे रहे हैं जिनका वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए था। नौकरियों में आउटसोर्स कल्चर समाप्त कर हम सभी डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों को विभाग में संविलयन किया जाए। समस्त आउटसोर्स, अस्थाई डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। जिससे बढ़ती महंगाई में अपने परिवार व बच्चों का सही तरह से भरण पोषण कर सकें।
