दमोह। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में शामिल मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन दमोह द्वारा 11 जुलाई 2023 को रैली निकाल कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्यप्रदेश के नाम ज्ञापन कलेक्टर जिला दमोह को सौंपा गया जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारीयो की लंबित 24 सूत्रीय मांगो को लेकर संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश में लगातार संघर्ष कर रहा है परंतु शासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है इसके चलते संयुक्त मोर्चा चरणवद्य आन्दोलन करेगा जो इस प्रकार प्रथम चरण मंगलवार को समस्त जिलों में रैली कर माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव महोदय के नाम सभी कलेक्टरों को ज्ञापन।  शुक्रवार को प्रदेश के सभी कार्यालयों में सामूहिक अवकाश पर अधिकारी कर्मचारी रहेंगे दिनांक 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना आंदोलन। इस अवसर पर राकेश हजारी प्रांतीय संरक्षक लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, सत्यनारायण तिवारी जिला अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, महमूद सिद्दिकी अध्यक्ष अपाक्स संगठन, केआर पांडे अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरेंद्र राय जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, प्रेम सिंह अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संघ, खिलान सिंह अध्यक्ष शासकीय आजाद शिक्षक संघ, प्रमोद कुमार अहिरवार अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ, विष्णु शर्मा कोषाध्यक्ष शिक्षक कांग्रेश, बीएम दुबे प्रांतीय प्रवक्ता त्रतीय वर्ग, बी.एम.गौतम अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी संघ, अनिल जैन संभागीय सचिव र.क.संघ, हनीफ खान,प्रतीय सलाह कार लघु वेतन, हरीशअहिरवार तहसील  अध्यक्ष  अजाक्स लखन नामदेव कोषाध्यक्ष अपाक्स संग बाबू खान तहसीलअध्यक्ष अपाक्स हलीम सिद्दीकी, गोस्वामी जी तहसील दमोह, शैलेंद्र, नवनीत स्वामी, चंद्रभान पटेल, वलवंत अजमानी, तिवारी आरएईओ  पटेरा  सगीर  खान पी.के सोनी, सुरेंद्र सिंह ज्ञापन के दौरान मेहमूद सिद्दीकी जिला अध्यक्ष अपाक्स ने बताया कि ये 24 सूत्रीय ज्ञापन प्रदेश भर में दिया जा रहा है जिससे सभी न्यायोचित मांगे शामिल है जिसे पूर्ण किया जावे ,डॉ मोहन सिंह आदर्श जिला अध्यक्ष अजाक्स ने कहा कि मध्यप्रदेश के सुचारू संचालन में प्रत्येक कर्मचारी जिम्मेदारी से सेवा दे रहा है इसके बाद भी हमें सुविधाओं वंचित किया गया है,जैसे नियुक्ति दिनाँक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन से हमें वंचित किया गया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षित युवाओं को आउटसोर्सिंग के दंश से डसा जा रहा है।,इस कारण प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा।  जिसका परिणाम आगामी समय में स्पष्ट दिखाई देगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी। रैली ज्ञापन में सहित सैकड़ों कर्मचारियों की उपस्थिति रही।