✍️विवेक तिवारी संभागीय ब्यूरो

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नियमों में संशोधन करेगी। इसमें आयकर समेत अन्य तरह की अड़चनों को दूर किया जाएगा। वचन पत्र समिति ने सहमति के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े प्रविधानों को राज्य स्तरीय वचन पत्र में शामिल किया है।

इसके तहत मासिक पेंशन भी छह सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये की जाएगी। इसका वचन 2018 में भी कांग्रेस ने दिया था, लेकिन तीन सौ रुपये की वृद्धि ही हुई थी। प्रदेश कांग्रेस की वचन पत्र समिति ने राज्य स्तर पर जारी होने वाले वचन पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया है।

इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में संशोधन कर उन्हें भी लाभान्वित करने का वादा किया जाएगा, जो आयकरदाता की श्रेणी में आने के कारण वंचित हैं। इसके लिए सरकार बनने पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा, ताकि प्रविधान संशोधित किए जा सकें।

तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि कमल नाथ सरकार ने ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन तीन सौ से बढ़ाकर छह सौ रुपये प्रतिमाह की थी। अगले चरण में चार सौ रुपये की वृद्धि होनी थी, लेकिन चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया।

चार माह बाद सरकार में आने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में न केवल वृद्धि की जाएगी बल्कि नियमों में संशोधन कर जो वंचित रह गए हैं, उन्हें भी लाभ दिलाया जाएगा। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा में ग्वालियर में दिव्यांगजनों से भेंट के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ से कहा था कि सरकार बनने पर इनकी पेंशन अवश्य बढाइएगा।