तुषार मिश्रा  

          गरियाबंद-  भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुरलीधर सिन्हा ने सुप्रीमकोर्ट द्वारा काँग्रेस की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पीएमएलए के विरूद्ध दायर याचिका खारिज किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को देश सर्वोच्च न्यायालय से एक और झटका, यह भ्रष्ट, निकम्मी, मूकबधिर भूपेश सरकार केन्द्रीय एजेन्सी से इतना डरती है कि पहले सीबीआई पर उँगुली उठाई थी, राज्य सरकार के बिना अनुमति से कार्यवाही नहीं कर सकते करके आदेश पारित किये थे, वैसे से आये दिन भ्रष्टाचार में डूबी सरकार व उनके नुमाईंदे पर स्वतंत्र एजेंसी परिवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही होने लगी तो बौखलाहट में सुप्रीमकोर्ट में पीएमएलए लगाने लगे किन्तु वहाँ भी लगा झटका अन्ततः प्रकरण खारिज हो गया और राज्य सरकार को प्रकरण वापस लेना पड़ा । यह छत्तीसगढ़ राज्य की श्री भूपेश बघेल जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पूर्वग्रसित एवं बदले की भावना से ईर्ष्यालु सरकार साबित हुई है । भाजपा वरिष्ठ नेता श्री सिन्हा ने कहा कि केन्द्र सरकार से अरबों, खरबों की धनराशि मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की दिल नहीं जीत पाई ? और 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को वापस करने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री आवास माँगने पत्र लिखने लगा, प्रधानमंत्री आवास लौटाने वाला किस मुँह से बोलता है, प्रदेश की गरीब जनता सब समझती है ? गरीब का पक्का आवास मकान बने करके मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी को फूटी आँख नहीं सुहा रही है ? विदित हो कि आठ लाख प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण होने और राज्यांश राशि नहीं देने के कारण वर्तमान उप मुख्यमंत्री मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को पंचायत विभाग के मंत्री से स्तीफा दिया था । यह सब कांग्रेस नेतृत्व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कारगुजारियों को जनता देख रही है, जिसका जवाब आसन्न विधानसभा चुनाव में जनता देगी ।