ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड केवायसी कर आशा के माध्यम से बटवायें- रानी बाटड

   सतना कलेक्टर रानी बाटड ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों को पीवीसी कार्ड केवायसी कराने के पश्चात आशा के माध्यम से तत्काल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला स्तर की जनसुनवाई में अनुविभाग और ब्लॉक स्तरीय प्रमुख अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मैहर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा कि जनसुनवाई और शिकायती आवेदन पत्रों के निराकरण से संबंधित आवेदक को भी अवगत कराने सूचना दी जानी चाहिए। बैठक में एसडीम सुरेश जादव मैहर, एसडीएम आरती यादव अमरपाटन और एसडीएम डॉ आरती सिंह रामनगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह, जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम, सीएमएचओ डॉ एलके तिवारी, कार्यपालन यंत्री आरईएस अश्वनी जायसवाल, उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ प्रमोद शर्मा, एलडीएम गौतम शर्मा, तहसीलदार जितेंद्र पटेल सहित अनुविभाग स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

    जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने कहा कि समय-सीमा के प्रकरण और जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण समय पर करें। लोक सेवा गारंटी के समय बाह्य प्रकरणों का निराकरण आज ही सुनिश्चित करायें, अन्यथा जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा में कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा कि जिन अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी यात्रा में लगी है, वह अनिवार्य रूप से यात्रा कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। सभी गतिविधियां पूर्ण कर पोर्टल में फीडिंग की जानकारी प्रतिदिन 5 बजे तक सीईओ जनपद पंचायत को उपलब्ध करायें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान वंचित पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायें। इसके साथ ही पूर्व से आयुष्मान कार्डधारियों में ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष्मान कार्ड पीवीसी प्राप्त हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन कार्डों की केवायसी करने के पश्चात आशा के माध्यम से घर-घर बटवायें। उन्होंने पशुपालकों, मत्स्यपालकों, दुग्ध संग्रहाकों तथा किसानों को जारी किए जाने वाले केसीसी कार्ड की समीक्षा भी की और एलडीएम को बैंकों में केसीसी के लंबित प्रकरण निराकृत करने को कहा। 

    कलेक्टर मैहर ने कोर्ट में लंबित विभिन्न विभागों के रिट याचिका और अवमानना के प्रकरणों की समीक्षा में कहा कि सभी विभागों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी समय पर कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब-दावा प्रस्तुत करें। शिक्षा और आदिम जाति कल्याण के छात्रावासों एवं मध्यान्ह भोजन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित पोषण आहार की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।