आबंटन के हिसाब से नहीं मिला पीडीएस दुकानों को चावल, शक़्कर और नमक,नाराज राशन दुकान संचालकों ने बंद किया पीडीएस दुकान,राशन नहीं मिलने से आमजनता हो रही परेशान

प्रमेश अवस्थी रिपोर्टर देवभोग

देवभोग... देवभोग ब्लॉक के 54 राशन दुकान के संचालकों ने राशन दुकान बंद कर शासन के राशन आबंटन के दौरान किये गए कटौती का विरोध किया है..गत दिनों एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए राशन दुकान विक्रेताओ ने साफ कर दिया है कि ज़ब तक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्राथमिकता के अनुसार पूर्ण भंडारण नहीं किया जायेगा, तब तक सभी पीडीएस की दुकानों को बंद रखा जायेगा.. एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के दौरान राशन दुकान के विक्रेता सचिन टांडिया, रमेश यदु ने बताया कि देवभोग ब्लॉक के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में माह नवंबर 2022 का चावल, शक़्कर एवं नमक सभी पीडीएस दुकानों में आबंटन के हिसाब से कम प्राप्त हुआ है...जिससे विक्रेता को नवंबर माह में राशन वितरण करने में अधिक परेशानी हो रही है.. विक्रेताओं ने बताया कि विगत वर्ष सन 2016 के दिसम्बर से ऑनलाइन वितरण प्रारम्भ हुआ है.. जिसमें ऑनलाइन अपलोड सही रूप से नहीं हो पाया है.. जिसके चलते ऑनलाइन मशीन में स्टॉक शेष रह गया था.. जबकि वर्तमान में पुराने स्टॉक के हिसाब से राशन कटौती कर भंडारण किया गया है.. वहीं एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में विक्रेताओं ने तर्क दिया है कि ई-पोस मशीन ज़ब से शुरू हुआ है.. तब से कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है...

10 बिंदुओं का ज्ञापन में है जिक्र -:एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में राशन दुकान के विक्रेताओं ने 10 बिंदु का जिक्र किया है.. विक्रेताओं ने पहले बिंदु पर जिक्र किया है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन कटौती किया गया है.. उसे प्राथमिकता के अनुसार भंडारण किया जाये.. दूसरे बिंदु के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पीडीएस दुकानों के शेष स्टॉक को शून्य किया जाये.. तीसरे बिंदु में जिक्र किया गया है कि सर्वर सम्बन्धित समस्या के कारण खाद्यान वितरण करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है.. अतिशीघ्र सर्वर को ठीक करवाने की मांग की गई है.. वहीं चौथे बिंदु में कोरोना काल में खाद्यान वितरण मेनुअल रजिस्टर के माध्यम से किया गया था.. उस शेष स्टॉक को भी शून्य करने की मांग की गई है.. पांचवे बिंदु में जिक्र किया गया है कि समस्त विक्रेताओं का खाद्य विभाग में विलय किया जाये.. जिसका काम विक्रेताओं द्वारा किया जाता है.. वहीं छटवे बिंदु में ट्रांसपोर्ट द्वारा उपभोक्ता सामग्री को शाम 4 बजे से पहले किये जाने की मांग की गई है.. वहीं सातवें बिंदु में नॉन ऑफिस द्वारा कार्यालयीन समय उपरांत रात्रि का राशन सामाग्री को खाली करने के लिए दवाब बनाने की बात कही गई है.. वहीं आठवें बिंदु के अनुसार उपभोक्ता सामग्री को हितग्राहियों के पात्रता अनुसार पैकेट बनाकर दिया जाये ताकि तौल करने की जरूरत ना हो... इसकी भी मांग की गई है..नौवें बिंदु में ई-पोस मशीन को बंद कर टेबलेट के माध्यम से वितरण करने की मांग की गई है.. जबकि दशवें बिंदु पर शासन-प्रशासन को चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा गया है कि पूर्ण भंडारण नहीं होने तक सभी राशन दुकाने बंद रहेंगी... जिसके लिए शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी होने की बात कही गई है..

आमजनता हो रही बहुत ज्यादा परेशान -: आमजनता को हर महीने अब तक राशन मिल जाया करता था.. ऐसे में इस महीने अब तक राशन नहीं मिलने से आमजनों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है.. सबसे ज्यादा परेशान बीपीएल कार्डधारी है... बीपीएल कार्डधारी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन के ऊपर निर्भर रहते है.. हर रोज कार्डधारी राशन लेने के लिए राशनदुकानों तक भी पहुँच रहे है.. लेकिन दुकान बंद होने से मायूस होकर वे घर लौटने को मजबूर है...

राशन वितरण के लिए कर चुके है निर्देशित -: मामले में एएफओ रवि कोमर्रा ने कहा कि आमजनों की समस्या को देखते हुए ब्लॉक के सभी राशन दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द ही अपना राशन दुकान खोलकर राशन का वितरण शुरू कर दे..