शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही को दिलाना सुनिश्चित करायें समस्त विभाग : चंबल संभागायुक्त

  • Dec 01, 2022
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)

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 पुष्पांजली टुडे न्यूज



चंबल संभागायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जीरो प्रगति वाले दो सीएमओ की दो-दो वेतनवृद्वि रोकने के दिए निर्देश


भिण्ड । आयुक्त ग्वालियर एवं चंबल संभाग श्री दीपक सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में विभिन्न विभागों में संचालित हितग्राहीमूलक, जनकल्याणकारी योजनाएँ, कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री  कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अटल एक्सप्रेस-वे, मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 सहित अन्य विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं की सभी जिला अधिकारियों के साथ विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जीरो प्रगति वाले दो सीएमओ की दो-दो वेतनवृद्वि रोकने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान, सीईओ जिला पंचायत जेके जैन, अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, एसडीएम भिण्ड-अटेर उदय सिंह सिकरवार, मेहगांव  वरूण अवस्थी, लहार आरए प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर पराग जैन सहित अन्य जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।

आयुक्त चंबल संभाग श्री दीपक सिंह ने विभागवार संचालित हितग्राहीमूलक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहा कि योजना का प्रचार प्रसार ठीक से किया जाए। पहले योजना को समझें किसानों के बीच जाकर योजना के बारे में समझाईश दें। जिन किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है उनको फसल बीमा कराने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु कृषि विभाग में पर्याप्त अमला उपलब्ध है। सरकार के द्वारा योजनाओं में बजट भी उपलब्ध कराया जाता है फिर भी कार्य ठीक नहीं है कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इसीप्रकार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए। चंबल संभागायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के संबंध में कहा कि जहां भी आवास के लिए भूमि आवंटन संबंधी समस्या है वहां नगरीय निकाय के सीएमओ एसडीएम को साथ लेकर जमीन संबंधी समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे मकान बनना शुरू हो जाए।

चंबल संभागायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रगति जीरो पाए जाने वाले सीएमओ मौ एवं सीएमओ दबोह की दो-दो वेतनवृद्वि रोकने के निर्देश बैठक में दिए। उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि जो नये युवा अच्छा पढ़ लिखकर आ रहे हैं और वे खेती में रूचि ले रहे हैं ऐसे 50 युवा किसानों को रतलाम, खरगोन, जलगांव में लेकर जाने के लिए प्लान तैयार कर दिसम्बर माह में टूर कराना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों से कहा कि जहां भी सड़कें मरम्मत योग्य हैं उनका शीघ्र मरम्मत कराया जाए। एक साल में जितने भी मृत्यु हुई हैं उनका डेटा महिला एवं बाल विकास एवं बीएलओ को उपलब्ध करायें। जिले में 74 बच्चे कुपोषित हैं चार एनआरसी संचालित हैं स्टाफ भी पर्याप्त है इसके बावजूद भी बच्चों को एनआरसी में भर्ती नहीं कराया गया है इस ओर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने को कहा, अन्यथा एनआरसी में लगे स्टाफ को दिए गए वेतन की बसूली संबंधित अधिकारियों के वेतन से की जावेगी।

चंबल संभाग के आयुक्त श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे समीक्षा करते हुए कहा कि सीईओ जनपद जो आंगनबाडी भवन संचालित हैं वहां पानी और टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए जहां सरकारी भवन में आंगनबाडी संचालित है उसकी रंगाई पुताई कराई जाए। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जितने भी छात्रावास संचालित हैं उनके मरम्मत के लिए शासन द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है छात्रावासों में मरम्मत कराकर उनको सुसज्जित बनाया जाए। संभागायुक्त ने कहा कि 18 से अधिक वर्ष के युवाओं के मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए वृहद् अभियान चलाकर स्कूलों एवं कॉलेजों में जाकर बच्चों के वहीं ऑनलाईन फार्म भरवाये जाएं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद जो महिलाऐं ससुराल चली गईं या ससुराल में आई हैं उनके नाम काटने एवं जोडने की कार्यवाही की जाए। जिले में आधार लिंकिंग की स्थिति ठीक नहीं है आधार लिकिंग के कार्य में प्रगति लाई जाए। बैठक में कहा कि नामांकन, सीमांकन, बटवारा के प्रकरण लंबित हैं, उनको निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

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