बजट 2023-24 के संबंध में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई

 दमोह - भारतीय जनता पार्टी जिला दमोह द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में आम बजट 2023-24 के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह, बुद्धि जीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक श्याम शिवहरे, जिला मीडिया प्रभारी राघवेंद्र सिंह परिहार, सह प्रभारी महेंद्र जैन, युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रिंस जैन मंचासीन रहे। जिला मीडिया प्रभारी राघवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आवाहन पर 4 फरवरी को संपूर्ण प्रदेश  में प्रत्येक जिले में आम बजट 2023-24 के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें बजट संबंधी विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता की जा रही है साथ ही आम बजट 2023-24 के संबंध में आगामी गतिविधियों के लिए समिति का गठन किया गया है जिसमे श्याम शिवहरे,  जुगल अग्रवाल एवं प्रिंस जैन होंगे।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 लोक कल्याणकारी बजट है। यह गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला, सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी। एम एस एम ई को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। जिससे घरेलू अर्थव्यस्था को एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को सुपर इकोनामी पॉवर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्व-स्पर्शी, सर्व समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है -नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना।इस बजट की 7 अर्थात् सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैं-समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक - आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किये जाने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। 

युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि  नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है।

50 पर्यटन स्थलों की पहचान कर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपये के कुलनिवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोर्वधन योजना के तहत 500 नए वेस्ट-टू-वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर, यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।