मजदूरों का हजार करोड़ रुपए हड़प रही भूपेश सरकार: मोहन एंटी

*प्रदेश के गरीब जनता मजदूर कार्ड बनाने के लिए भटक रहे हैं - मोहन एंटी*

*सारी रकम मजदूरो के खाते में डीबीटी करें सरकार*

*मजदूर दिवस पर मजदूरो का पैसा मजदूरों को दे कांग्रेस सरकार*

रायपुर। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार मजदूर विरोधी सरकार है जिसने प्रदेश के पूर्व में पंजीकृत 18 लाख मजदूरों में करीब 9 लाख पात्र मजदूरों को सरकार की समाजिक सुरक्षा योजनाओं से अपात्र घोषित कर लाभ से वंचित कर दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 9 लाख गरीब मजदूरों के अधिकारों को छीना है, साथ ही पिछले 5 वर्षों में करीब 35 लाख मजदूरों ने श्रम कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया था जिसमें मात्र 9 लाख 30 हजार मजदूरों का ही मजदूर कार्ड बनाया गया। भारी संख्या में आज भी प्रदेश का मजदूर, मजदूर कार्ड बनाने के लिए भटक रहे है।

श्रम विभाग के विभिन्न कल्याण मंडलों में करीब 1 हजार करोड़ रुपए राशि का बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्र 25 प्रतिशत राशि मजदूरों के विभिन्न समाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रदान की जा रही है। कर्मकार कल्याण मंडल में वर्तमान में 7 सौ करोड़ रुपए सेस (फंड) के रूप में जमा है जिसमें मात्र 22.76 करोड़ रुपए ही मजदूरों के समाजिक सुरक्षा योजनाओं में खर्च किया गया है और शेष राशि मजदूरों की समाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न देकर पूरे प्रदेश में विज्ञापन/प्रचार में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं सिफारिशों के विरूध्द है। 

प्रदेश की कांग्रेस सरकार मजदूरों को समाजिक सुरक्षा का लाभ डीबीटी के माध्यम से नहीं दे रही है जबकि पूर्व की भाजपा सरकार डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मजदूरों को प्रदान करती थी।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के विभिन्न समाजिक सुरक्षा योजनाओं को बंद कर दिया है। जिसमें मुख्य रूप से मजदूरों की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसके तहत मजदूरों की कन्याओं के विवाह हेतु 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती थी उक्त योजना को बंद कर दिया गया हैं। साथ ही मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा योजना जिसमें मुख्यमंत्री सायकल योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना, एवं मुख्यमंत्री औजार योजना का लाभ पिछले साढ़े चार साल से नहीं दिया जा रहा है। जिससे मजदूरों के बीच में रोष है। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के समाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही है योजनाओं में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है। श्रम कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ 25 प्रतिशत कमीशन लेकर प्राथमिकता से दिया जा रहा है एवं पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा हैै।

भाजपा यह मांग करती है कि इस मजदूर दिवस को मजदूरों के पैसे पर कुंडली मारकर बैठना छोड़े और सीधे उनके खाते में रकम ट्रांसफर करे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, अमित साहू मौजूद रहे।